पिंपरी, पुणे (दि. ९ मार्च २०२५): “महिला सक्षमीकरणासाठी कायद्याचे ज्ञान असणे अत्यंत गरजेचे आहे. नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची माहिती महिलांना मिळाल्यास त्या स्वतःला अधिक सक्षम करू शकतात आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करू शकतात,” असे प्रतिपादन पुणे, शिवाजीनगर न्यायदंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अमृत बिराजदार यांनी केले.
पीसीईटी एज्युकेशन ट्रस्टच्या पीसीयू स्कूल ऑफ लॉ येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित “पीसीयू लेक्स इम्पेरियम २०२५” परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेमध्ये कायद्याचे तज्ज्ञ, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि महिला सक्षमीकरण क्षेत्रातील मान्यवरांनी सहभाग घेतला. “लिंग आधारित हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी नवीन गुन्हेगारी कायद्यांद्वारे महिला सक्षमीकरण” हा या परिषदेचा मुख्य विषय होता.
महिला सक्षमीकरणासाठी कायद्याचे ज्ञान का आवश्यक आहे?
स्त्रियांना स्वतःच्या हक्कांची आणि कायद्यांची माहिती नसल्यामुळे त्या अनेक वेळा अन्यायाला बळी पडतात. घरगुती हिंसाचार, लैंगिक शोषण, कार्यस्थळी भेदभाव आणि सायबर गुन्हे यांसारख्या घटनांना महिलांना सामोरे जावे लागते. सरकारने महिला सुरक्षेसाठी अनेक नवीन कायदे लागू केले असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी महिलांनी स्वतः जागरूक असणे गरजेचे आहे.
“महिला सक्षमीकरणासाठी केवळ आर्थिक स्वावलंबन पुरेसे नाही, तर कायद्याचे ज्ञानही तितकेच महत्त्वाचे आहे!”
न्यायदंडाधिकारी अमृत बिराजदार यांनी यावर भर देताना सांगितले की, “स्त्रियांनी केवळ सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर नाही, तर कायदेशीर पातळीवरही सशक्त होण्याची गरज आहे. कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे अनेक महिला आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवू शकत नाहीत. त्यामुळे कायद्यांची संपूर्ण माहिती असणे आणि त्याचा योग्य उपयोग करणे हे महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”
महिला सक्षमीकरणासाठी नवीन गुन्हेगारी कायद्यांचे महत्त्व
केंद्र आणि राज्य सरकारने अलीकडेच महिला सुरक्षेसाठी नवीन गुन्हेगारी कायदे लागू केले आहेत. यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी महत्त्वाचे कायदे:
✔ लैंगिक गुन्हे आणि महिलांचे संरक्षण (POSH Act 2013): कार्यस्थळी लैंगिक शोषणाविरोधात कायदेशीर संरक्षण.
✔ गृहहिंसा प्रतिबंधक कायदा (Domestic Violence Act 2005): महिलांसाठी घरगुती हिंसाचाराविरोधात संरक्षण.
✔ सायबर गुन्हे आणि महिलांची सुरक्षा: सोशल मीडियावरील फसवणूक आणि ऑनलाइन छळ यावर कठोर कायदे.
✔ मानसिक छळ आणि ब्लॅकमेलिंगविरोधात कायदेशीर उपाय: धमकावणे, फसवणूक आणि खोटी बदनामी रोखण्यासाठी कायदेशीर मदत.
न्यायदंडाधिकारी अमृत बिराजदार यांनी महिलांना आवाहन करताना सांगितले की, “स्त्रियांना केवळ कायद्याचे ज्ञान असून चालणार नाही, तर त्याचा प्रभावीपणे वापर करण्याची क्षमता देखील असावी. शिक्षण आणि कायदेशीर साक्षरता हाच महिलांसाठी सशक्तीकरणाचा खरा मार्ग आहे.”
परिषदेतील प्रमुख वक्ते आणि त्यांचे विचार
या परिषदेत कायद्याच्या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ उपस्थित होते. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील ॲड. दुर्गा दत्त, त्रयमा लीगलचे संस्थापक ललित कुमार झुंझुनवाला, पीसीयू स्कूल ऑफ लॉचे प्राध्यापक, तसेच बीए एलएलबी आणि एलएलबीचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
