Phoenix Metro News | Breaking & Latest News Updates | Live News, Politics & Business
पूररेषेतील पुनर्विकास,वाढीव टीडीआर,पिंपरी-चिंचवड पुनर्विकास,निळ्या पूररेषेतील इमारती,आमदार शंकरभाऊ जगताप,पूरप्रवण भाग पुनर्विकास,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,महाराष्ट्र सरकार पुनर्विकास,टीडीआर मंजुरी,पुनर्विकास धोरण
पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना दिलासा – पुनर्विकासाला नवी दिशा
जलसंपदा, पर्यावरण, नगररचना आणि महानगरपालिकेच्या तज्ज्ञांसह समिती स्थापन होणार
मुंबई, २५ मार्च – पिंपरी-चिंचवडमधील पूररेषेतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त टीडीआर मंजुरीबाबत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. या निर्णयामुळे पूरप्रवण भागातील हजारो नागरिकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
{“pic”}
संयुक्त समिती स्थापन – अभ्यास अहवालानंतर अंतिम निर्णय
शासनाने जलसंपदा विभाग, नगररचना संचालनालय, महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), पर्यावरण विभाग आणि इतर तज्ज्ञ सदस्यांच्या समावेशाने संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. ही समिती निळ्या पूररेषेतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त टीडीआरच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाजूंवर अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारेच शासन अंतिम निर्णय घेणार आहे.
आमदार शंकरभाऊ जगताप यांचा ठाम आग्रह – पूररेषेतील रहिवाशांना न्याय मिळावा!
आमदार शंकरभाऊ जगताप यांनी विधानसभेत जोरदार पाठपुरावा करत पूरप्रवण भागातील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या –
✅ पूररेषेतील अधिकृत इमारतींसाठी वाढीव टीडीआर मिळावा.
✅ UDCPR ११.२.८ अन्वये टीडीआर नियमांत सुधारणा करावी.
✅ महानगरपालिकेने दिलेल्या अनधिकृत टीडीआर प्रकरणांची चौकशी व्हावी.
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा महाराष्ट्र नगर “विकास विभाग” अधिकृत संकेतस्थळ
अनधिकृत टीडीआर प्रकरणांवर कारवाईसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान आमदार शंकरभाऊ जगताप यांनी महानगरपालिकेने दिलेल्या अनधिकृत टीडीआरची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की –
“जर कोणी नियमबाह्य पद्धतीने टीडीआर मंजूर केला असेल, तर त्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संपूर्ण टीडीआर प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली जाईल.”
हे हि वाचावे
आमदार शंकर जगताप यांच्या हस्ते चिंचवड मतदारसंघातील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन संपन्न
शासनाचा पुढील कृती आराखडा – पुनर्विकास प्रक्रियेला गती
▶️ संयुक्त समिती स्थापन करून अतिरिक्त टीडीआरसाठी आवश्यक धोरण निश्चित करणे.
▶️ पूरप्रवण भागांतील पुनर्विकास धोरणांसाठी जलसंपदा, पर्यावरण व नगररचना विभागाचा अभ्यास अहवाल तयार करणे.
▶️ महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत टीडीआर प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे.
▶️ समिती अहवाल आल्यानंतर शासन अंतिम निर्णय घेणार आणि नवीन नियमावली तयार करणार.
पूररेषेतील हजारो घरांचे भविष्य उज्ज्वल होणार!
या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सुमारे ६.५१ लाख चौरस मीटर क्षेत्राच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया गतीमान होणार असून नागरिकांना सुरक्षित, आधुनिक गृहसुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये विकासाची नवी लाट – लवकरच अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता
शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे चिंचवड, सांगवी, पिंपळे गुरव, पुनावळे, रावेत, वाकड, ताथवडे आदी भागातील नागरिकांना नवा दिलासा मिळेल.
➡️ या निर्णयावर तुमचे काय मत आहे? कमेंटमध्ये आपले विचार शेअर करा!
📢 ही महत्त्वाची माहिती आपल्या ओळखीच्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअर करा!