पिंपरी, २० जुलै (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी ठोस आणि अभ्यासू भूमिका घेत विधानभवनात आपल्या मतदारसंघाचा बुलंद आवाज पोहचवला. पत्रकार कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याच्या मागणीसह, स्थानिक प्रश्नांवर त्यांनी प्रभावी लक्ष वेधले. विधानसभेच्या १५ पैकी १५ बैठकींना शंभर टक्के उपस्थित राहिलेल्या मोजक्या आमदारांमध्ये त्यांचा समावेश आहे.
पत्रकार कल्याण महामंडळाची ठाम मागणी
लक्षवेधी सूचना क्र. २४७३ अंतर्गत जगताप यांनी पत्रकारांच्या कल्याणासाठी ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार कल्याण महामंडळ’ स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यांनी आरोग्य विमा, अपघात विमा, शिष्यवृत्ती, निवृत्ती वेतन, आणि किमान वेतन या सुविधा राज्यातील सर्व पत्रकारांना मिळाव्यात, असा ठाम आग्रह धरला.
पिंपरी-चिंचवडच्या समस्या अधिवेशनात ऐरणीवर
जगताप यांनी ११ तारांकित प्रश्न आणि १० लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडून पिंपरी-चिंचवडमधील जनतेच्या समस्या ठळकपणे मांडल्या. डीपी आराखड्यातील बेकायदेशीर रस्ते आरक्षण, हिंजवडी वाहतूक कोंडी, बनावट नोटप्रकरण, आणि PMPML वसाहतींसारखे विषय यामध्ये होते.
महत्त्वाचे मुद्दे:
मुळा नदीतील बेकायदेशीर वाळू उपसा विरोधात कारवाई
धर्मादाय रुग्णालयातील सवलतींचा ऑनलाईन अंमलबजावणी
शिक्षण विभागातील वेतन घोटाळ्यावर S.I.T. चौकशीची मागणी
झोपडपट्टी पुनर्विकास विधेयकावर नियमबाह्य TDR विरोधात भूमिका
गोवंश हत्येवर कठोर कारवाईसाठी औचित्याचा मुद्दा
विधेयकांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा
जगताप यांनी महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम सुधारणा विधेयकावर बोलताना, कोयता गँग, अन्न भेसळ करणारे, अमलीपदार्थ विक्रेते यांना MCOCA अंतर्गत आणण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
मुख्यमंत्र्यांसोबत थेट चर्चा
हिंजवडीसह सात गावांचा महापालिकेत समावेश, पूरस्थिती, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी यासारख्या विषयांवर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक घेतली.
शाश्वत विकासासाठी ठाम पावले
पवना, मुळा, इंद्रायणी नदी स्वच्छता मोहिमेवर भर
डिजिटल शिक्षणासाठी नवी मुंबईत ५ आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची मागणी
शेतकऱ्यांसाठी हरित ऊर्जा पुरवठा योजना
सायबर लॅब्स, हेल्पलाइनसह गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी उपाय
लोकप्रतिनिधी म्हणून आदर्श उदाहरण
स्थानिक प्रश्न असो वा राज्यस्तरीय धोरणे – आमदार शंकर जगताप यांची उपस्थिती ही केवळ संख्यात्मक नव्हे, तर विषयाचे गांभीर्य ओळखणारी आणि ठोस कृती करणारी आहे. त्यांनी पत्रकार, विद्यार्थी, महिला, कामगार, शिक्षक, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या अडचणी अधिवेशनात अभ्यासपूर्वक मांडल्या.
