पिंपरी, दि. २५ फेब्रुवारी २०२६ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात परराज्यातून काम, व्यवसाय किंवा नोकरीसाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी नोंदणीकृत ‘वर्क परमिट’ प्रणाली लागू करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब सोपानराव भोईर यांनी केली आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा आणि प्रशासनिक नियंत्रणासाठी ही उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.
भाऊसाहेब भोईर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कामगारनगरी आणि उद्योगांचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह नेपाळ तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम आणि पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कामगार व नागरिक स्थायिक होत आहेत. पोलिस प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भाडेकरूंची नोंदणी करणे बंधनकारक असले तरी प्रत्यक्षात शंभर टक्के नोंदणी होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
“शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र नोंदणी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिस आणि पालिका प्रशासनाने समन्वय साधून परराज्यातून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला नाममात्र शुल्क आकारून वर्क परमिट सक्तीचे करावे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भोईर यांनी पुढे नमूद केले की, पिंपरी-चिंचवड हे सर्वांना रोजगाराची संधी देणारे शहर आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांनी येथे कष्टाने घरे उभारून स्थायिक जीवन सुरू केले आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांसह कायमस्वरूपी राहणाऱ्या नागरिकांचा शहरावर पहिला हक्क आहे. इतर राज्यांतील नागरिकांनाही शहराने कधी परके मानले नाही; मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने काटेकोर नोंदणी यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे.
गेल्या आठवड्यात सांगवी परिसरात एका घरात बेकायदेशीररीत्या परदेशी नागरिक वास्तव्यास असल्याची घटना समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर शहरातील औद्योगिक, हॉटेल, बांधकाम तसेच इतर क्षेत्रांत कार्यरत सर्व परराज्यातील कामगारांसाठी वर्क परमिट अनिवार्य करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. संबंधित व्यवसायांच्या मालकांनाही कामगारांचे वर्क परमिट व चरित्र पडताळणीची जबाबदारी देण्यात यावी, असे त्यांनी सूचित केले.
पालिका आणि पोलिस प्रशासनाच्या संयुक्त उपक्रमातून वर्क परमिट व चरित्र पडताळणी प्रक्रिया राबविल्यास शहरातील एकूण स्थायिक नागरिक व तात्पुरते कामगार यांची अचूक माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे आणि प्रशासनावर येणारा ताण कमी करणे शक्य होईल, असा विश्वास भोईर यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, या मागणीबाबत पालिका प्रशासन व पोलिस विभाग कोणती भूमिका घेतात, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
