पिंपरी चिंचवड – पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाढत्या लिफ्ट अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, या गंभीर प्रश्नावर राज्य सरकारला तातडीने लक्ष घालावे लागले आहे. भोसरीतील चोवीसावाडी येथे दसऱ्याच्या दिवशी घडलेल्या १२ वर्षीय अमेय फडतरेच्या दुर्दैवी मृत्यूने संपूर्ण शहर हादरले. या घटनेनंतर आमदार शंकर जगताप यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे या मुद्द्याला जोरदारपणे उपस्थित केले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने लिफ्ट ऑडिट विकेंद्रीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, पुणे जिल्ह्यातील सर्व लिफ्टची तांत्रिक तपासणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण ६१,५२१ लिफ्ट असून, जुलै–नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ५,६९४ लिफ्टची तपासणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित तपासण्या जलदगतीने सुरू आहेत. तपासणीला गती देण्यासाठी लिफ्ट ऑडिट विकेंद्रीकरण करून ७१ पदांच्या तुलनेत तब्बल ५१९ कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे सर्व लिफ्टची नियमित व काटेकोर तपासणी आता अधिक वेगाने होणार आहे.
चोवीसावाडी दुर्घटनेबद्दल सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घटनेची चौकशी करण्यात आली. अपघातानंतर संबंधित लिफ्ट तात्काळ बंद करण्यात आली असून, निरीक्षकांनी ८ ऑक्टोबर रोजी सोसायटीला दुरुस्तीची नोटीस दिली आहे. सर्व त्रुटी दुरुस्त झाल्याशिवाय आणि लेखी परवानगी मिळाल्याशिवाय लिफ्ट सुरू करण्यास मनाई असल्याचेही नोटिशीत नमूद आहे.
तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार जगताप यांनी लिफ्टसंबंधी सखोल मागण्या मांडल्या –
• सर्व सोसायट्यांतील लिफ्टचे प्रमाणित तांत्रिक ऑडिट
• निकृष्ट आणि अप्रमाणित लिफ्ट त्वरित बंद करणे
• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डर्स व अधिकाऱ्यांवर कारवाई
• प्रत्येक इमारतीत प्रशिक्षित लिफ्टमनची सक्ती
• लिफ्ट सुरक्षिततेबाबत नागरिक जनजागृती मोहीम
• पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व लिफ्टचे सुरक्षा ऑडिट तातडीने पूर्ण करणे
या सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका मांडत लिफ्ट ऑडिट विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. यातून गृहप्रकल्पांतील लिफ्टची तपासणी अधिक काटेकोर होईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सभागृहात बोलताना आमदार शंकर जगताप म्हणाले, “लिफ्टची नियमित तपासणी न झाल्यामुळे वारंवार अपघात होतात आणि निरपराध नागरिकांचे प्राण जातात. जबाबदारांनी दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.” त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकार हालचाल करण्यास मजबूर झाले आणि शेवटी जिल्हास्तरावर लिफ्ट ऑडिट विकेंद्रीकरण मंजूर झाले.
या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यासह पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सुरक्षा मानकांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईसह आगामी काळात अधिक कडक उपाययोजना लागू होतील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. “सर्वसामान्यांच्या जीविताला प्राधान्य देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे,” असे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले.
