पिंपरी चिंचवड | 10 डिसेंबर
राज्यातील औद्योगिक परिसरात कामगारांच्या सुरक्षेबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेनंतर राज्यातील सर्व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये कारखान्यांची विशेष तपासणी राबवण्याची घोषणा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी केली.
औद्योगिक आस्थापनांमधील वाढत्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, “व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता 2020” लागू झाल्यानंतर कारखान्यांच्या निरीक्षणासाठी नवीन धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर थेट दंडात्मक खटला दाखल करण्यात येणार असून, विनापरवाना किंवा असुरक्षित साधनांसह कामगारांना कामास लावणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
अंबिका पावडर कोटिंग स्फोटानंतर ‘सेफ्टी ऑडिट’ प्रश्न ऐरणीवर
भोसरी एमआयडीसीतील अंबिका पावडर कोटिंग कंपनीतील २९ नोव्हेंबरच्या भीषण स्फोटानंतर कामगार सुरक्षा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर झाला आहे. या दुर्घटनेत एक कामगाराचा मृत्यू तर पाच जण जखमी झाले होते. एलपीजी सिलिंडरमधील गळती आणि सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष हे या भीषण घटनेचे प्रमुख कारण असल्याचे आमदार जगताप यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
त्यांनी म्हटले की, “एमआयडीसी भागात वारंवार अपघात घडत आहेत; मात्र दोषी कारखान्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्यामुळे निष्काळजीपणाचे प्रमाण वाढत आहे.” त्यांनी सर्व MIDC परिसरातील कारखान्यांचे तातडीने सेफ्टी ऑडिट करून उपकरणांची देखभाल, गॅस व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रशिक्षण आदी बाबींची तपासणी करण्याची मागणी केली.
राज्य सरकारची भूमिका – नवीन धोरण, कठोर कारवाई, विशेष मोहीम
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की, अंबिका मेटल फिनिशर कंपनीविरुद्ध नवीन संहितेनुसार कारवाई प्रस्तावित आहे. मृत कामगाराच्या कुटुंबीयांना साडेतीन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
फुंडकर यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या नव्या सूचनांनुसार राज्यातील सर्व औद्योगिक आस्थापनांसाठी एकसंध नवीन निरीक्षण धोरण लागू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, राज्यभरातील एमआयडीसी परिसरात “स्पेशल ड्राईव्ह”द्वारे कारखान्यांची विशेष तपासणी केली जाईल. सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी किंवा विनापरवाना चालवलेल्या उत्पादन प्रक्रियांवर थेट गुन्हे दाखल केले जातील.
औद्योगिक शहरासाठी ऐतिहासिक पाऊल – आमदार जगतापांची प्रतिक्रिया
पिंपरी चिंचवडचा औद्योगिक विस्तार मोठा असताना कामगार सुरक्षेचे प्रश्न कायम गंभीर स्वरूपात घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आजचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “राज्यात सुरू होणारी कारखान्यांची विशेष तपासणी मोहीम कामगार सुरक्षेला नवे संरक्षण देईल. वारंवार होणारे अपघात आता थांबण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.” त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कामगार मंत्रालयाचेही आभार मानले.
