पिंपरी, 8 डिसेंबर (प्रतिनिधी) :
हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पिंपरी-चिंचवडला 54 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या या पदांमुळे शहरातील न्यायालयीन प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात वेगवान होणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांवरील भार कमी होऊन नागरिकांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपणार असल्याचा विश्वास आमदार शंकर जगताप यांनी व्यक्त केला.
15–20 वर्षांपासूनची मागणी अखेर पूर्ण
पिंपरी-चिंचवडचे वेगाने वाढणारे नागरीकरण लक्षात घेत स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाची मागणी दोन दशकांपासून होत होती. लोकसंख्या 35 लाखांच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या शहरात न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. “ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत न्यायालयांना तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती; परंतु पदांची मंजुरी नसल्याने काम सुरू होऊ शकत नव्हते,” असे आमदार जगताप यांनी सांगितले.
अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडला 54 पदांना मंजुरी मिळाल्यामुळे न्यायालयीन यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे हा निर्णय शहराच्या न्यायहक्काचा विजय असल्याचे ते म्हणाले.
स्थानिकांना पुण्याला जाण्याची गरज नाही
आतापर्यंत अनेक संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांसाठी पक्षकारांना पुणे न्यायालयांत धाव घ्यावी लागत होती. यामुळे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढत होता. मात्र आता पिंपरी-चिंचवडमध्येच दोन प्रमुख न्यायालये कार्यरत झाल्यामुळे स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या बदलाने न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. पिंपरी-चिंचवडला 54 पदांना मंजुरी मिळाल्यामुळे प्रकरणांचे परीक्षण पूर्वीपेक्षा जलद गतीने होणार आहे.
कोणत्या पदांना मंजुरी?
दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर)
दिवाणी न्यायाधीश
अधिक्षक
सहायक अधिक्षक
लघुलेखक (ग्रेड-2)
वरिष्ठ लिपिक
कनिष्ठ लिपिक
प्रमुख बेलिफ
बेलिफ
शिपाई
पहारेकरी
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
न्यायाधीश
अधिक्षक
सहायक अधिक्षक
लघुलेखक (ग्रेड-1)
वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक
बेलिफ
वाहनचालक
पुस्तक बांधणीकार
शिपाई
पहारेकरी
सुरक्षा रक्षक
सफाईगार
ही सर्व पदे मंजूर झाल्यामुळे दोन्ही न्यायालयांची यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने काम करू शकेल. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायालयीन कर्मचारी व अधोसंरचनेचा अभाव ही दीर्घकालीन समस्या होती. आता त्यावर पक्का तोडगा निघाला आहे.
‘हा निर्णय ऐतिहासिक’ — आमदार जगताप
आमदार शंकर जगताप म्हणाले,
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात ही मागणी आणून दिल्यानंतर शहराला अत्यंत आवश्यक असलेली मंजुरी मिळाली. हा निर्णय ऐतिहासिक असून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या न्यायहक्काला बळकटी देणारा आहे. आता नागरिकांना पुण्याला धाव घ्यावी लागणार नाही.”
शहरातील सामाजिक संस्था, पक्षकार आणि नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पिंपरी-चिंचवडला 54 पदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायालयीन सेवा अधिक कार्यक्षम होणार असून न्याय प्रक्रियेवरील विश्वास आणखी दृढ होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
प्रलंबित प्रकरणांना मोठा वेग
पिंपरी-चिंचवडमध्ये हजारो प्रकरणे प्रलंबित असून न्यायालयीन भार दिवसेंदिवस वाढत होता. नवीन पदांमुळे न्यायाधीश, लिपिकवर्ग, बेलिफ, सुरक्षा व इतर कर्मचारी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे प्रकरणांचे सुनावणी वेळेत होणे शक्य होणार असून नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे.
महानगरांच्या बरोबरीने पिंपरी-चिंचवडमध्ये न्यायसंस्थेचा दर्जा वाढवणारा हा निर्णय मिलियन लोकांपर्यंत पोहोचण्यासारखा महत्त्वाचा असल्याचे नागरीक सांगत आहेत.
