तुकडेबंदी कायदा रद्द: शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा विजय – आमदार शंकर जगताप
पिंपरी-चिंचवड, ९ जुलै:
राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडणार असल्याचे मत आमदार शंकर जगताप यांनी व्यक्त केले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केल्यानंतर शेतकरी वर्गात समाधानाची लाट उसळली आहे.
आमदार जगताप म्हणाले, “तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेले जमिनीचे व्यवहार मोकळे होतील. वारसाहक्क, विक्री व खरेदी यासारखे प्रश्न सोडवले जातील. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता येईल.”
काय होता तुकडेबंदी कायदा?
तुकडेबंदी कायदा (Fragmentation Act) अंतर्गत काही ठिकाणी जमिनीचे तुकडे करणे, विभागणी करणे किंवा खरेदी-विक्री करणे यावर बंदी होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबत व्यवहार करताना अडचणी येत होत्या. यामुळे न्यायालयीन खटले, कौटुंबिक वाद आणि विकास योजनांत विलंब असे परिणाम दिसून येत होते.
कायद्याचे रद्द होणे म्हणजे दिलासा
या कायदाच्या रद्दबातल निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे. एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करण्यात येणार असून महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या संयुक्त समन्वयाने ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
आमदार जगताप पुढे म्हणाले, “सोप्या आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील. व्यवहार अधिक खुले होतील. अल्पभूधारकांना याचा मोठा फायदा मिळेल.”
ग्रामीण विकासाला चालना
तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर जमिनीचे व्यवहार, शेतीपूरक उद्योग, कर्ज व्यवहार आणि योजनांचा अंमलबजावणी अधिक सोपी होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक गती वाढणार, रोजगार निर्मिती होणार आणि शेतकऱ्यांना मालकीच्या हक्कांची हमी मिळणार आहे.
आमदार जगताप यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, “हा निर्णय म्हणजे जनतेच्या हिताची जाणीव असलेल्या सरकारचे दर्शन आहे. मी या ऐतिहासिक निर्णयाचे मन:पूर्वक स्वागत करतो.”
