मुंबई/पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
राज्यातील गुरव पुजारी समाजाला राजाश्रय देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यात तातडीने सुधारणा करावी, अशी जोरदार मागणी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत केली आहे. पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी हे मुदत विधेयक सादर करत मंदिर प्रशासनामध्ये गुरव, पुजारी, सेवाधारी यांना हितसंबंधी व्यक्ती म्हणून मान्यता देण्याची भूमिका मांडली. यावर राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
अनादी काळापासून गावागावातील मंदिरांमध्ये गुरव व परंपरागत पुजारी समाज धार्मिक सेवा करत आहेत. मात्र, सध्याच्या कायद्यानुसार या समाजाला देवस्थान ट्रस्टमध्ये अधिकार नाही. त्यामुळे उपजिविकेचा प्रश्न, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कायदेशीर प्रतिनिधीत्व या बाबी धोक्यात येतात.
विधेयक सादर – उपेक्षित समाजासाठी न्यायाची सुरुवात
महेश लांडगे यांनी विधानसभेत “महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक” सादर करताना नमूद केले की, गुरव, पुजारी, मानकरी समाजाला विश्वस्त मंडळांमध्ये स्थान मिळाले पाहिजे. त्यांचे आयुष्य मंदिर व्यवस्थेवर अवलंबून असून कोरोनाकाळात मंदिरं बंद असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला.
याच पार्श्वभूमीवर अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि विश्व हिंदू परिषदेने या मागणीला सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. याचा परिणाम म्हणून आमदार लांडगे यांनी अशासकीय विधेयक सादर केले.
सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले की, “जे समाज मंदिरात वर्षानुवर्षे सेवा करतात त्यांना विश्वस्त व्यवस्थेत समावेश करणे गरजेचे आहे.” यासाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन अपेक्षित बदल केले जातील, अशी खात्री त्यांनी दिली.
सेवा गुरव समाजासाठी न्यायाची मागणी
श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश कौदरे म्हणाले की, “गाव तिथे गुरव समाज आहे. त्यांच्या पारंपरिक सेवेला मान्यता देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे.” त्यांनी यासंदर्भात कायद्यामध्ये ठोस दुरुस्तीची गरज अधोरेखित केली.
महेश लांडगे यांची भूमिका
“हिंदू धर्म टिकवण्यात गुरव पुजारी समाजाचे योगदान अमूल्य आहे. मंदिरांची सेवा, समाजप्रबोधनासाठी वाद्यवृंद, बेलफूल सेवा करणारा हा समाज उपेक्षित राहू नये. त्यांच्या न्यायहक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे,” असे आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट केले.
