“ई-चलन विरोधात वाहतूकदार आंदोलन राज्यभर पेटले; ३० संघटनांचा बेमुदत चक्काजामाचा इशारा”
✍️पिंपरी, पुणे | प्रतिनिधी
राज्यातील ई-चलन कार्यप्रणाली विरोधात वाहतूकदार आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर आले असून, १ जुलै २०२५ पासून मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून राज्यभरातील ३० हून अधिक ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी स्वेच्छेने बेमुदत चक्काजाम आंदोलन पुकारले आहे.
ही माहिती असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स, पुणे चे अध्यक्ष दिलीप देशमुख यांनी पिंपरीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
🚛 ई-चलन प्रणाली म्हणजे अन्याय – गौरव कदम
संस्थेचे कार्याध्यक्ष गौरव कदम म्हणाले, “ई-चलन कार्यप्रणाली ही ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांवर अन्याय करणारी असून, तिच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता नाही. राज्य शासनाला अनेक वेळा निवेदन देऊनही याकडे दुर्लक्ष झाले.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “अन्यायकारक दंड वसुली, क्लिनरची सक्ती, वेळेची बंधने यामुळे वाहतूकदारांचे आर्थिक नुकसान होते.”
महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट विभाग अधिकृत संकेतस्थळ
📢 चक्काजाम आंदोलनास राज्यभरातून पाठिंबा
या आंदोलनास मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, न्हावा शेवा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आदी भागांतील ट्रक, टेम्पो, टँकर्स, बस संघटनांचा सहभाग असून, या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ शकतो, याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल, असेही अनिल शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
हे हि वाचावे
“हिंजवडी आयटी पार्कला मिळणार न्याय? #UnclogHinjawadiITPark मागणी मुख्यमंत्री दरबारात”
📸 पोलिसांकडील ई-चलन मशीनचा गैरवापर
संस्थेचे खजिनदार विनोद जगजंपी यांनी सांगितले की, “अनेकदा पोलीस वॉर्डन गैरकायद्याने ई-चलन मशीन वापरतात, खासगी मोबाईलवरून फोटो काढून केसेस करतात. यामुळे वाहनचालकांना अकारण त्रास सहन करावा लागतो.”
त्यांनी पुढील मागण्या केल्या:
दंडाची ऑनलाईन प्रत मिळावी
एकाच वाहनावर २४ तासात एकच केस असावी
GPS यंत्रणा सक्तीची करावी
२०२३ पूर्वीचे जुने दंड माफ करावेत
‘अभय योजना’ आणि ‘लोक अदालत’ प्रभावीपणे राबवाव्यात
⚖️ वाहतूकदारांसाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी
मोटार वाहन कायदा कलम २१५ नुसार वाहतूकदार प्रतिनिधींसह समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. यावर शासनाने त्वरित कृती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
