सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही राज्य सरकार गप्प का? अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी आमदार अमित गोरखे यांचा आक्रमक पवित्रा
मुंबई | दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२६
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाअंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात निकाल दिला. या निकालानंतर राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाचा लाभ देता येणार आहे. तेलंगणा उप-वर्गीकरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यात मात्र अजून यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलली गेली नाही. अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील ५९ पोटजातींना आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ (ABCD) नुसार उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे. राज्य सरकारने येणाऱ्या काळात यावर सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन आमदार अमित गोरखे यांनी ‘अ ब क ड’ आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक आंदोलने आणि आंदोलनात्मक पावले उचलली आहेत. प्रामुख्याने २०२३ आणि २०२४ काळात हा लढा आणखी तीव्र झाला.
२० मे २०२५ रोजी मातंग समाजाच्या वतीने मंत्रालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनात भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी देखील पुढाकार घेतला. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मातंग समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली होती. डिसेंबर २०२५ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. आपल्या शर्टवर ‘अ.ब.क.ड.’ असे अक्षरे प्रिंट करून त्यांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन केले. अनुसूचित जातींमधील ५९ उपजातींपैकी अनेक घटक आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. या वंचित घटकांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा मुद्दा त्यांनी पावसाळी आणि हिवाळी दोन्ही अधिवेशनांत लावून धरला आहे.
प्रमुख मागण्या आणि भूमिका:
SC उपवर्गीकरण अंमलबजावणी: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर, महाराष्ट्रातील ५९ उपजातींपैकी, ज्यांना अद्याप आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळालेला नाही, अशा अत्यंत मागास उपजातींना प्राधान्य मिळण्यासाठी अ-ब-क-ड वर्गीकरण लागू करावे.
न्यायालयीन आदेशाचे पालन: हे वर्गीकरण केवळ राजकीय मागणी नसून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करावी.
समितीच्या अहवालाला गती: या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या कामात होणारा विलंब टाळून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून उपेक्षित समाज मुख्य प्रवाहात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला
आमदार गोरखे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात ‘उप-वर्गीकरण’ (Sub-classification) करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
मग राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब का लावत आहे? मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, मादिगा समाजासह ५९ जाती या आदेशाची वाट पाहत आहेत.
वंचितांना न्याय देण्याचा निर्धार
आरक्षण हा केवळ धोरणात्मक विषय नसून तो वंचित समाजाच्या भविष्याचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माझा लढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ आरक्षणाला १००% न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. जर आरक्षण मिळूनही ५९ पोटजातींमधील माझे बांधव शिक्षण आणि नोकरीपासून वंचित राहत असतील, तर त्यांच्या हक्कासाठी मी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा निर्धार आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केला.
असंतोष वाढल्यास सरकार जबाबदार आमदार गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यापूर्वी अनेकदा हा विषय मांडला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ‘या विषयाचे गांभीर्य ओळखून, लवकरात लवकर अ-ब-क-ड आरक्षणाबाबतचा निर्णय जाहीर करू’, असे ठोस आश्वासन दिले होते.
परंतु, याप्रकरणी अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने समाजात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही सरकारला पुन्हा एकदा रीतसर निवेदन पाठवणार आहोत.
मात्र, त्यानंतरही सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर मी केवळ एक आमदार म्हणून नाही, तर वंचित समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून मोठा निर्णय घेणार, असा स्पष्ट इशारा आमदार अमित गोरखे यांनी दिला आहे.
