“शाश्वत विकास आराखडा पिंपरी चिंचवड: पर्यावरणपूरक, जनहितैषी आणि भविष्यकालीन नागरी नियोजनाचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा”
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुढील ५० वर्षांचा विचार करून तयार केलेला शाश्वत विकास आराखडा सध्या शहरवासीयांच्या चर्चेचा प्रमुख विषय ठरत आहे. या आराखड्याच्या माध्यमातून वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करताना पर्यावरण, सामाजिक समावेश आणि नागरी आरोग्य यांचा समतोल साधण्याचा निर्धार केला जात आहे.
भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी या आराखड्याला ‘नवपिढीचे भविष्य घडवणारा दस्तऐवज’ असे संबोधून, सर्वसामावेशक आणि नागरिकमित्र धोरणांवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. “पिंपरी-चिंचवडचा शाश्वत विकास आराखडा हे शहराचे आधुनिक रोल मॉडेल ठरणार आहे,” असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र नगरविकास विभाग अधिकृत संकेतस्थळ
नागरिकांसाठी ६० दिवसांची संधी
महानगरपालिकेने या प्रस्तावित आराखड्यावर नागरिक, संस्थात्मक गट व लोकप्रतिनिधींनी हरकती व सूचना नोंदवाव्यात यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत एखाद्या भूखंडावर चुकीचे आरक्षण असेल, किंवा स्थानिक गरजांना पूरक नसलेले नियोजन असल्यास, नागरिकांनी खुल्या मनाने प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आमदार लांडगे यांनी आवाहन केले आहे.
त्यासाठी त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात विशेष कक्ष उभारण्यात येणार असून, तिथे नागरिक आपल्या हरकती आणि सूचना प्रत स्वरूपात सादर करू शकतात.
हे हि वाचावे
भूमिपुत्रांच्या एकजुटीचा विजय: चिखली-कुदळवाडीची प्रस्तावित TP Scheme अखेर रद्द!
शहराच्या गरजांचा अभ्यासाधिष्ठित विकास
२००८-०९ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यानंतर गेल्या २० वर्षांत पिंपरी-चिंचवडचा भौगोलिक व सामाजिक विस्तार लक्षणीय वाढला आहे. नवीन समाविष्ट गावांसह शहरातील प्रत्येक भागात पायाभूत सुविधा, वाहतूक नियोजन, आरोग्य सेवा आणि हरित पट्ट्यांची वाढ हे या नव्या आराखड्याचे केंद्रबिंदू असतील.
शाश्वत विकास आराखडा पिंपरी चिंचवड यामध्ये पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे:
पर्यावरणपूरक विकास
जल व ऊर्जा व्यवस्थापन
नागरी आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांचा विस्तार
वाहतूक व सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा
महिला, वंचित व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा
नियोजन समितीकडे सुनावणीची प्रक्रिया
विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर नियोजन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी मांडलेल्या हरकती व सूचना यावर सुनावणीची प्रक्रिया होणार असून, अंतिम आराखड्यास राज्य शासन मान्यता देणार आहे. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरी-चिंचवडकरांचा हक्काचा आराखडा साकार होईल,” असा विश्वास लांडगे यांनी व्यक्त केला.
लोकशाही भागीदारीतून विकास
शहराच्या भविष्याची दिशा ठरवणाऱ्या या आराखड्यात लोकशाही भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे. “शहराचा विकास केवळ तांत्रिक बाब नाही, तर तो लोकसहभागातून घडणारा परिवर्तनाचा प्रवास आहे,” असेही आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट केले.
