शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! ‘पदवीधर वेतन त्रुटी निवारण’ निर्णयामुळे दिवाळीचा आनंद द्विगुणीत

शिक्षकांची जुनी मागणी पूर्ण – आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी :
राज्यातील जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षक यांच्यासाठी मोठी आनंदवार्ता! महाराष्ट्र शासनाने अखेर पदवीधर वेतन त्रुटी निवारण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून वेतनविषयक अन्याय सहन करणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयामुळे पात्र शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणी मिळून त्यांची ‘‘दिवाळी गोड’’ झाली आहे, अशी भावना पिंपरी-चिंचवडचे भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केली आहे.

—

🏫 त्रुटी निवारणाचा निर्णय कसा झाला?

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक पदवीधर शिक्षकांचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झाले होते. ही विसंगती दूर व्हावी म्हणून आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक आणि केंद्रप्रमुख संघटनेने शासनाशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला.

या प्रयत्नांना यश मिळत राज्य शासनाने वेतन निश्चितीमधील त्रुटी सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पात्र शिक्षकांचे वेतन सुधारित वेतनश्रेणीनुसार (S-14) निश्चित केले जाईल आणि कोणत्याही शिक्षकाचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी राहणार नाही.

—

📜 शासन निर्णयाचे तपशील

ग्रामविकास विभागाने वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 च्या अहवालानुसार आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या कक्ष अधिकारी दिपाली पवार यांच्या स्वाक्षरीने हा निर्णय अमलात आणला गेला आहे.

वेतन निश्चितीच्या वेळी 1 जानेवारी 2016 रोजीचे वेतन सहायक शिक्षक आणि पदवीधर शिक्षकांच्या तुलनेत कमी येत असल्यास, तसेच 2016 नंतर नियुक्त झालेल्यांचे वेतन पूर्वी नियुक्त झालेल्यांपेक्षा जास्त येत असल्यास, वित्त विभागाच्या जून 2025 च्या शासन निर्णयानुसार समितीच्या शिफारशी लागू होतील.

या निर्णयामुळे वेतनविषयक विसंगती दूर होऊन जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांचे वेतन निश्चितीचे काम मार्गी लागले आहे. परिणामी राज्यभरातील शिक्षकवर्गात समाधान आणि आनंदाचे वातावरण आहे.

💬 प्रतिक्रिया

“सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर काही पदवीधर शिक्षकांचे वेतन कमी झाले होते, तो अन्याय शासनाने दूर केला आहे. हा निर्णय शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळेच हा निर्णय शक्य झाला. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आलेला हा निर्णय शिक्षकांची दिवाळी गोड करणारा ठरला आहे,” असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.