गुरव समाज संघटनेचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शितल शिंदे यांची माहिती
पिंपरी चिंचवड: अखिल गुरव समाज संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सकल गुरव समाजाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य हक्कांच्या पूर्ततेसाठी मंगळवारी, १७ मार्च २०२६ रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर भव्य धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. ‘चलो मुंबई’ या हाकेखाली होणाऱ्या या आंदोलनाची सुरुवात सकाळी १०:०० वाजता होणार असून, यामध्ये राज्यातील कानाकोपऱ्यातून समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी ७ मार्च २०२६ रोजी श्री क्षेत्र जेजुरी येथील मल्हार नाट्यगृहात राज्यव्यापी पदाधिकारी बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासोबतच समाजातील लोकप्रतिनिधींचा जाहीर सत्कार करण्यात आला आणि दिवंगत नेते अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. हे संपूर्ण आंदोलन संघटनेचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या मुख्य मार्गदर्शनाखाली आणि जेजुरी नगरपालिका नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई यांच्या नेतृत्वात पार पडत आहे, अशी माहिती गुरव समाज संघटनेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष शितल शिंदे यांनी दिली आहे.
गुरव समाजाने या आंदोलनाद्वारे शासनासमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या आक्रमकपणे मांडल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने देवस्थान इनाम वर्ग ३ च्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावून त्यावरील वतन खालसा करणे, जमिनींचा फेरसर्वे करून बेकायदेशीर हस्तांतरण रद्द करणे आणि मूळ सनदधारकांना ताबा मिळवून देणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच सर्व मंदिर ट्रस्टमध्ये गुरव समाजाला ५० टक्के विश्वस्त पदे मिळावीत, पुजाऱ्यांचा वंशपरंपरागत पूजेचा हक्क अबाधित राहावा आणि ६० वर्षांवरील पुजाऱ्यांना निवृत्ती वेतनासह ५००० रुपये मासिक मानधन तातडीने लागू करावे, अशी आग्रही मागणी समाजाने केली आहे. याशिवाय १९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील कलम ३६ मधील दुरुस्ती, ओबीसी आरक्षणांतर्गत लोकसंख्येनुसार निधीत वाढ आणि समाजात होणारे हल्ले रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्यासारख्या कडक तरतुदींची मागणीही करण्यात आली आहे.
या आंदोलनाला राज्यातील विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, त्यामध्ये राष्ट्रीय गुरव महासंघ, गुरव क्रांती मोर्चा, पिंपरी चिंचवड गुरव समाज संस्था, पुणे आणि अहिल्यानगर येथील गुरव सेवाभावी संस्था, रायगड-ठाणे-मुंबई गुरव समाज संस्था, तसेच सातारा, नागपूर, सांगली, सोलापूर आणि जळगाव जिल्हा संघटनांचा समावेश आहे. यासोबतच पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील स्थानिक संघटना व त्यांचे पदाधिकारी देखील सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करून राज्यभर निदर्शने केली जातील, असा स्पष्ट इशारा प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
