पिंपरी-चिंचवडच्या वीज प्रश्नावर विधानसभेत आमदार शंकर जगताप आक्रमक; शासनाचे ‘लक्ष’ वेधले!

आरडीएसएस आणि एनपीएसएएस अंतर्गत पिंपरी चिंचवडच्या विद्युत व्यवस्थेचा दर्जा वाढ करण्याकरता निधी उपलब्ध होणार*

ताथवडे उपकेंद्राच्या प्रलंबित प्रस्तावांवरून सरकारचे कठोर कारवाईचे आदेश; पुण्यात बैठक घेऊन प्रलंबित कामांचा आढावा घेणार

राज्य सरकारकडून पुणे जिल्हयासाठी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजनेतून ११०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मिळणार गती

मुंबई, 28 फेब्रुवारी : वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक गरजांनुसार पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अंतर्गत ११०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला गती देण्यात येणार आहे. दरम्यान, दीड वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ताथवडे उपकेंद्राच्या प्रस्तावावरून आमदार शंकर जगताप यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असता, विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मा. मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले आहे.

आमदार शंकर जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे पिंपरी-चिंचवड आणि भोसरी परिसरातील वीज समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी आमदार जगताप म्हणाले, पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून २०५१ पर्यंत ती ९३ लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. चिंचवड मतदार संघालगत आयटीपार्क जवळ असल्यामुळे रावेत, किवळे, मामुर्डी, वाकड, ताथवडे आणि पिंपळे सौदागर या भागांत ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, पायाभूत सुविधा कमकुवत असल्याने वारंवार वीज खंडित होण्याच्या प्रकारांना नागरिक कंटाळले आहेत. चिंचवड मतदारसंघात महावितरणाचे पिंपरी व भोसरी हे दोन विभाग असून त्यामध्ये हिंजवडी वाकडसारखा आयटी पार्कचा समावेश आहे. शहराच्या वाढत्या विस्तारीकरणात किवळे मामुर्डी, रावेत, पुनावळे, ताथवडे या भागाचा वाढते विस्तारीकरण लक्षात घेता महावितरणच्या विभागाच्या वतीने पुरवण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, भूमिगत केबल, ट्रान्सफॉर्मर, फीडर, उच्च दाबाचे उपकेंद्र, पावर ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याची गरज आहे. औद्योगिक व्यावसायिक आस्थापना व नागरिकांना अखंड वीज पुरवठा करण्याकरता कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी यावेळी आमदार जगताप यांनी केली. विद्युत वाहिन्यांवरील लोड अधिक असल्यामुळे तांत्रिक बिघाड, देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांमध्ये विलंब, वीज पुरवठ्याची सात्यतता,गुणवत्ता यामध्ये त्रुटी इत्यादी समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने फोरम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज यांच्यावतीने वारंवार तक्रारी येतात. त्या अनुषंगाने महावितरणाच्‍या भोसरी व पिंपरी विभागातील दर्जावाढ करणे, शहरातील वीज ग्राहकांना चांगली सेवा देण्‍याकरिता पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अंतर्गत 192 कोटीचा प्रस्‍ताव व नागपूर पुणे स्पेशल असिस्टंट स्कीम (एनपीएसएएस ) योजनेअंतर्गत 156 कोटीचा शासनाकडे प्रलंबित असलेल्‍या प्रस्तावाला मंजूरी देण्याबाबत आमदार जगताप यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

सभागृहात शासनाचे लक्ष वेधताना आमदार शंकर जगताप म्हणाले, मोशी, चऱ्होली आणि ताथवडे येथे अतिउच्चदाब (EHV) उपकेंद्रे उभारणे. वाढत्या ग्राहक संख्येनुसार काळेवाडी, हिंजवडी आणि बिजलीनगर या शाखांचे विभाजन करून नवीन कार्यालये सुरू करणे. भोसरी येथील ‘सेंच्युरी इंका’ उपकेंद्रामध्ये दोन नवीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसवणे. भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील ओव्हरहेड वाहिन्यांचे भूमिगत वाहिन्यांमध्ये रूपांतर करण्याची मागणी जगताप यांनी केली.

आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मा. मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या , पिंपरी-चिंचवडच्या वीज आराखड्यासाठी आरडीएसएस (RDSS) आणि इतर योजनांमधून निधीची तरतूद केली आहे. पुणे जिल्हयासाठी ११०० कोटींचा प्रस्ताव असून, त्यातून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी ३५० कोटी पिंपरी-चिंचवडसाठी आहेत. ताथवडे उपकेंद्राचा प्रस्ताव महापारेषणकडे दीड वर्षांपासून का प्रलंबित आहे, याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पुण्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत लवकरच पुण्यात बैठक घेऊन या सर्व प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला जाईल.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असून, आयटी हब आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. मात्र, वीज यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधा कमकुवत असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. ताथवडे उपकेंद्रासारखे महत्त्वाचे प्रस्ताव मार्गी लागणे गरजेचे आहे . या प्रलंबित प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी मिळवून देणे आणि नवीन शाखा कार्यालयांच्या माध्यमातून ग्राहकांना गतीने सेवा देणे ही आमची प्राथमिकता आहे. या प्रश्नांवर शासन स्तरावर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन मिळाले असून, लवकरच पुण्यात होणाऱ्या विशेष बैठकीत याचा पाठपुरावा केला जाईल.” राज्य सरकारकडून पुणे जिल्हयासाठी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजनेतून ११०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला गती मिळणार आहे. यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड सह या भागातील औद्योगिक व निवासी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यातून वीज पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

— शंकर जगताप

आमदार, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ