ही चार दारु दुकाने झाली बंद – पाहा संपूर्ण यादी
दारु विक्रेत्यांमध्ये खळबळ – आता नियमांचे काटेकोर पालन गरजेचे
आमदार महेश लांडगे यांचा आग्रह आणि प्रशासनाचा ‘ॲक्शन मोड’
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील रहिवासी भागात सुरू असलेल्या नियमबाह्य दारु विक्री व्यवसायावर अखेर प्रशासनाने कठोर कारवाई केली आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाल केली आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार दुकानांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले. या निर्णयामुळे मद्य विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
आमदार महेश लांडगे यांचा आग्रह आणि प्रशासनाचा ‘ॲक्शन मोड’
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी रहिवाशी भागात सुरू असलेल्या दारु दुकांनामुळे होणाऱ्या त्रासाविरोधात आवाज उठवला होता. दारु विक्रेत्यांची मनमानी रोखण्यासाठी कठोर नियम अंमलात आणावेत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी त्यांनी जोरदार मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला होता.
चार दुकानांवर कायमस्वरूपी टाळे
आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने चिखली-मोशी-चऱ्होली आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रहिवाशी संघटनांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार दुकानांवर कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील दुकानांचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश दिला: 1. श्रीमती उषा चौधरी देशी दारु दुकान, चिखली 2. मे. एम. डी. के. बिअर शॉपी, मोशी 3. मे. गोल्डन बिअर शॉपी, मोशी 4. लकी बिअर शॉपी, चिखली
दारु विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
या कठोर निर्णयामुळे शहरातील दारु विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. रहिवासी भागात सुरू असलेल्या दुकानांमुळे नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. अवैधपणे चालणाऱ्या दुकानांवर कारवाई झाल्यामुळे अन्य दुकानदारही नियमांचे पालन करण्यास भाग पडतील, असे स्थानिकांचे मत आहे.
हे ही वाचावे
आमदार महेश लांडगे यांची भूमिका
“रहिवासी भागातील दारु दुकानांमुळे सोसायटीमधील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. तक्रारी करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत होते, त्यामुळे आम्ही थेट विधानसभेत हा मुद्दा मांडला. अखेर प्रशासनाने योग्य ती कारवाई केली आणि चार दुकानांचे परवाने रद्द केले. ही केवळ सुरुवात आहे, महाराष्ट्रभरातील रहिवासी भागात अशीच कारवाई व्हावी, यासाठी आम्ही राज्य सरकारकडे अधिकृत मागणी करणार आहोत.” – महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
पुढील टप्प्यात आणखी कारवाई होण्याची शक्यता
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इतर दुकानांवरही अशीच कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे रहिवाशी भागातील अवैध दारु दुकाने लवकरच बंद पडण्याची शक्यता आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाची अधिकृत वेबसाईट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नागरिकांना दिलासा
या निर्णयामुळे रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. “आमच्या सोसायटीच्या जवळील दारु दुकानामुळे सतत गैरप्रकार घडत होते. या निर्णयामुळे आम्ही निर्धास्त झालो आहोत. अजूनही काही दुकानांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.” असे स्थानिक रहिवासी म्हणाले.
दारू मुळे सोसायटी धारकांना होणारा त्रास:
पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरी भागांमध्ये रहिवासी सोसायट्यांच्या जवळ दारूची दुकाने असणे हा मोठा सामाजिक आणि कायदेशीर मुद्दा बनला आहे. अनेक सोसायटीधारकांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या, परंतु काही ठिकाणी योग्य ती कारवाई झाली नाही. दारू दुकाने रहिवासी भागात असल्यानं नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
मुख्य समस्या:
1️⃣ गैरसोयी आणि असुरक्षितता
रात्री उशिरा मद्यपींनी गैरप्रकार करणे, आरडाओरड करणे
सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करून गोंधळ घालणे
महिलांची छेडछाड व गैरवर्तनाच्या घटना वाढणे
अपार्टमेंटच्या गेटसमोर मद्यपी बसून त्रास देणे
2️⃣ रहिवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका
सोसायटीच्या परिसरात मद्यपींची गर्दी जमणे
वादविवाद, मारामाऱ्या वाढणे
वाहनांची तोडफोड, पार्किंगमध्ये नुकसान
3️⃣ सामाजिक आणि कौटुंबिक समस्यांमध्ये वाढ
लहान मुलांवर वाईट परिणाम
शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांवर दारूच्या सहज उपलब्धतेचा प्रभाव
कौटुंबिक वाद आणि हिंसाचाराचे प्रमाण वाढणे
4️⃣ स्थानिक व्यवसायांवर परिणाम
किराणा, मेडिकल स्टोअर्स किंवा हॉटेल व्यवसायावर वाईट परिणाम
सोसायटीच्या परिसरातील घरांच्या किंमती कमी होणे
नवीन खरेदीदार किंवा भाडेकरूंना घरे घेण्यास अनिच्छा
5️⃣ वाहतूक आणि अपघातांची शक्यता
मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे (Drink & Drive)
अपघात होण्याची शक्यता वाढणे
रस्त्यावर मद्यपींचा त्रास वाढणे
रहिवासी भागांमध्ये दारूची दुकाने असणे म्हणजे सामाजिक, कायदेशीर आणि सुरक्षा विषयक मोठी समस्या आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, विशेषतः महिला, मुले आणि वृद्ध नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून नियमांचे कठोर पालन, प्रशासनाने वेळोवेळी कारवाई करणे आणि दारूची दुकाने रहिवासी भागांपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे.
आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि प्रशासनाच्या कठोर कारवाईमुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार दारु दुकानांवर कायमस्वरूपी टाळे लागले आहे. ही कारवाई अन्य अवैध दुकानांसाठी धडा ठरणार आहे. आता रहिवासी अधिक सुरक्षित वातावरणात राहू शकतील. महाराष्ट्रभर अशा कारवाया झाल्यास नागरीकांचे जीवन अधिक सुसह्य होईल.