“फक्त ५०० रुपये? लाडकी बहिणींच्या पदरात निराशा; सरकारच्या निर्णयाने ८ लाख महिलांना मोठा धक्का!”

लाडकी बहीण योजना मोठा बदल: ८ लाख महिलांचे स्टायपेंड आता फक्त ५०० रुपये; राज्यात संतापाची लाट

मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’बाबत नुकतीच मोठी आणि धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. योजनेत पात्र ठरलेल्या सुमारे ८ लाख महिलांचे मासिक स्टायपेंड आता फक्त ५०० रुपयांवर आले असून, त्यामुळे संपूर्ण राज्यात महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ आता ‘मर्यादित’

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या आश्वासनांसह सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेत सुरुवातीला प्रत्येक पात्र महिलेला दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जात होते. मात्र, सरकारने आता स्पष्ट केलं आहे की, ज्या महिलांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’अंतर्गत दरमहा १००० रुपये आधीच मिळतात, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून केवळ ५०० रुपयेच दिले जातील.

म्हणजेच अशा लाभार्थींना दोन्ही योजनांचा मिळून एकत्रित लाभ १५०० रुपयेपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे. यामुळे लाखो महिलांना थेट १००० रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार असून अनेक कुटुंबांच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

८ लाख महिलांना धक्का; सोशल मीडियावर संतापाची लाट

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. सोशल मीडियावर #लाडकीचं_कपात, #महिलांचा_अपमान असे हॅशटॅग ट्रेंड करत असून, अनेक महिलांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

लाडकी बहीण योजना अधिकृत संकेतस्थळ महाराष्ट्र राज्य

सरकारची स्पष्टीकरणे अपुरी?

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, “महिला एकाचवेळी अनेक योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे लाभाची एकूण मर्यादा निश्चित करणे गरजेचे होते. लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य महिलांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी ही अट लावण्यात आली आहे.” परंतु विरोधकांना हे कारण पटलेले नाही.

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “लाडक्या बहिणींच्या मतांची किंमत आता फक्त ५०० रुपये? हे सरकार महिलांचा अपमान करत आहे.” तर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “केंद्राकडून निधी मिळतो म्हणून राज्य सरकारने आपला सहभाग कमी केला हे अत्यंत लाजीरवाणं आहे.”

कडक पडताळणीमुळे संख्येत घट

या योजनेसाठी ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत तब्बल २.६३ कोटी अर्ज आले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या पडताळणी प्रक्रियेमुळे सुमारे ११ लाख अर्ज फेटाळण्यात आले. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात केवळ २.४६ कोटी महिलांना निधी वितरित करण्यात आला. यामधील बहुतांश लाभार्थ्यांना आता स्टायपेंडमध्ये कपात सहन करावी लागणार आहे.

हे हि वाचावे

भारतातील पहिले ‘संविधान भवन’ पिंपरी-चिंचवडमध्ये; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना समर्पित

योजना सुरुवातीपासून आतापर्यंत – संपूर्ण प्रवास 

लाडकी बहीण योजना – सुरुवात ते आज:

ऑक्टोबर 2023: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली “लाडकी बहीण योजना” जाहीर, महिलांना दरमहा ₹1500 देण्याचं वचन.

नोव्हेंबर 2023: मोठ्या संख्येने अर्ज सुरू, पहिल्या टप्प्यात पात्रता न तपासता सर्व अर्जदारांना तात्पुरता लाभ.

फेब्रुवारी 2024: कागदपत्रांची पडताळणी सुरू; अपात्र महिलांना योजना बंद.

मार्च 2024: 2.52 कोटी महिलांना लाभ; मात्र आता 8 लाख महिलांना केवळ ₹500 मिळणार अशी घोषणा.

एप्रिल 2025: सरकारचा बचतीसाठी निर्णय? विरोधकांचा आरोप – “हे विश्वासघात आहे!”

तज्ञांचे मत व विरोधकांची प्रतिक्रिया (Expert + Opposition Reactions)

सामाजिक कार्यकर्त्या माधुरी पाटील म्हणतात:

“महिलांना सशक्त करण्याच्या नावाखाली त्यांचा वापर राजकारणासाठी होतोय. ह्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात मोठा असंतोष आहे.”

संजय राऊत (ठाकरे गट):

“फक्त ५०० रुपये म्हणजे बहिणींच्या स्वाभिमानाची किंमत काय सरकारने ठरवली आहे का?”

विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस):

“हे निर्णय महिलांच्या भविष्याशी खेळणारे आहेत. जे पैसे केंद्र देतं, ते दाखवून राज्य सरकार स्वतःची जाहिरात करतं.”

पुढे काय? – संभाव्य बदल व महिलांची आशा (What Next / Future Outlook)

महिलांचा प्रश्न:

“सरकारने 2100 रुपयांचं वचन दिलं होतं, ते कधी पूर्ण होणार?”

“फक्त निवडणुकांपुरती योजना तर नाही ना?”

“केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकांवर जबाबदारी टाकत आहेत का?”

नवीन फॉर्म्युला लागू होऊ शकतो – इतर योजनांचा लाभ घेतलेल्यांना सबसिडी स्वरूपात पैसे

शहरी व ग्रामीण लाभार्थ्यांमध्ये वर्गवारी

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार नवीन आश्वासने जाहीर करू शकते

योजना सुधारणा आणि जनतेच्या मागण्या – “जनआवाज”

> अनेक समाजसेवक, NGOs आणि स्थानिक महिला मंडळांकडून सरकारकडे खालील मागण्या:

1. योजना कपात रद्द करावी आणि पूर्ववत 1500 रुपये नियमित द्यावेत.

2. एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांकरिता स्पेशल श्रेणी तयार करावी.

3. किमान वर्षभरासाठी आर्थिक मदतीची हमी द्यावी.

4. योजनेची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महिला प्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा.

5. मोबाईल अ‍ॅप आणि हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करून अर्ज व शंका निवारण सुलभ करावे.

सरकारने या मागण्यांचा विचार करणार का? हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरेल.

Also Read

“उद्योजकांसाठी खुशखबर! आता सर्व शासकीय सुविधा एका पोर्टलवर – ‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा ‘उद्योग सुविधा कक्ष’ सुरू!”

महिलांचा सवाल: ‘वचनपूर्ती कुठे गेली?’

सरकारने विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्या उलटच चित्र दिसत आहे. अनेक महिलांचा सवाल आहे, “मत मागताना आम्ही बहिणी होतो, आता आम्ही भार ठरलो का?”