“अजित पवार अर्थसंकल्प 2025 महाराष्ट्रातील मुख्य घोषणा”
“शेतकऱ्यांसाठी 25,000 कोटींची मदत – कोणते नवे निर्णय?”
“रोजगार आणि स्टार्टअपसाठी 20,000 कोटींची गुंतवणूक”
“मुंबई-पुणे महामार्ग आणि वाहतूक सुधारण्यासाठी 30,000 कोटी”
“शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात कोणते बदल?”
“योजनेचे लाभार्थी कोण असतील?”
“ही मदत कधीपासून लागू होईल?”
“बजेटच्या महत्त्वाच्या घोषणा संपूर्ण माहिती”
मुंबई, 10 मार्च 2025 – महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचे 2025-26 वर्षासाठीचे अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केले. या अर्थसंकल्पात त्यांनी कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी जाहीर केल्या आहेत.
कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अर्,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा आणि पीक विमा योजनांच्या विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे,” असे पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा
राज्यातील आरोग्य सेवांच्या मजबुतीसाठी 18,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नवीन रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थापना, तसेच विद्यमान सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. “सर्वांसाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे,” असे पवार म्हणाले.
शैक्षणिक क्षेत्रात नवी दिशा
शिक्षण क्षेत्रासाठी 22,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांचे सुधारणा, शिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन आणि डिजिटल शिक्षणाच्या प्रसारावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. “विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे,” असे पवार यांनी नमूद केले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भरीव गुंतवणूक
राज्यातील रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासासाठी 30,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या विस्तार आणि सुधारणा प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. “वाहतुकीची सुलभता आणि सुरक्षा वाढविण्यासाठी हे आवश्यक आहे,” असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
महिला आणि बालकल्याणासाठी विशेष योजना
महिला आणि बालकल्याणासाठी 12,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला सक्षमीकरण, बाल शिक्षण आणि पोषण कार्यक्रमांच्या विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. “समाजाच्या या महत्त्वाच्या घटकांच्या विकासाशिवाय राज्याचा विकास अपूर्ण आहे,” असे पवार म्हणाले.
पर्यावरण संरक्षणासाठी उपाययोजना
पर्यावरण संरक्षण आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वनसंवर्धन, जलसंवर्धन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या विस्तारावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. “पर्यावरण संरक्षण हा आपला सामूहिक जबाबदारी आहे,” असे पवार यांनी अधोरेखित केले.
उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसाठी सवलती, स्टार्टअप्ससाठी विशेष निधी आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या आयोजनावर भर देण्यात आला आहे. “तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्राधान्य आहे,” असे पवार यांनी सांगितले.
आर्थिक संतुलन आणि वित्तीय शिस्त
अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3% मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कर संकलनातील सुधारणा आणि नवीन कर सवलतींची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. “वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक संतुलन राखणे हे आमचे कर्तव्य आहे,” असे पवार यांनी नमूद केले.
अजित पवार यांच्या या अर्थसंकल्पात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये संतुलित आणि दूरदृष्टीपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवा गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा
अर्थसंकल्पाबाबत आमदार महेश लांडगे यांची प्रतिक्रिया:
विकसित महाराष्ट्राचा ‘‘संकल्प’’ : आमदार महेश लांडगे
प्रगतीशील आणि विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला. त्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. उद्योग- रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक, कृषी आणि जलसंधारण, हरित आणि अनुकूल प्रकल्प, सहकार आणि ग्रामीण विकास यासह महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना, प्रकल्प आणि कार्यक्रम असलेला सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारने जाहीर केला. राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या आहेत. नवीन औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाखाहून अधिक रोजगारनिर्मितीचा संकल्प आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
