नागपूर अधिवेशनात जोरदार मुद्दा : चिखली घरकूलवासी अडचणीत; ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ माफीची ठाम मागणी!

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील JNNURM योजनेअंतर्गत चिखली परिसरात उभारलेल्या 6,720 घरकुलांवर आकारला जाणारा ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ तात्काळ रद्द करावा, अशी ठोस आणि ठाम मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
चिखली घरकूल प्रॉपर्टी टॅक्स माफी हा मुद्दा सभागृहात विशेषत्वाने गाजला.

अत्यंत दुर्बल घटकांवरील आर्थिक ताण वाढतोय

JNNURM अंतर्गत बांधण्यात आलेली ही घरे केवळ 36.77 चौ. मीटर (395.65 चौ. फूट) क्षेत्रफळाची आहेत. या घरांमध्ये राहणारे कुटुंब रोजंदारी, मजुरी, हमाली अशा अनौपचारिक क्षेत्रांवर अवलंबून आहेत.
अशा मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर प्रॉपर्टी टॅक्सचा अतिरिक्त बोजा अनावश्यक ताण निर्माण करतो, असे आमदार लांडगे यांनी सभागृहात सांगितले.

त्यांनी स्पष्ट केले की, “गरीब आणि हतबल कुटुंबांसाठी उभारलेल्या प्रकल्पांवर कराचा डोंगर लादणे अन्यायकारक आहे. चिखली घरकूल प्रॉपर्टी टॅक्स माफी हा मानवी दृष्टिकोनातून घ्यावाच लागणारा निर्णय आहे.”

मुंबई पॅटर्नचा आधार – 500 चौ. फुटांखालील घरांना करमाफी

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 140(1) नुसार
➡ 46.45 चौ. मीटर (500 चौ. फूट) पर्यंतच्या निवासी घरांवर मालमत्ता कर आकारणी सक्तीची नाही.

म्हणूनच ही पद्धत राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये लागू व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यामुळे चिखली घरकूल प्रॉपर्टी टॅक्स माफीचा मार्ग अधिक न्याय्य ठरतो, असे ते म्हणाले.

स्थल आणि भूगोलाचा विचार न करता प्रकल्प उभारला – लांडगे

प्रकल्प उभारताना नैसर्गिक उतार, पावसाळ्यातील पाणीवाहतूक याचा विचार करण्यात त्रुटी राहिल्या.
त्यामुळे चिखलीतील घरकूलवासी वर्षानुवर्षे पाणीभराव, खराब रस्ते, आणि मूलभूत सुविधांच्या तुटवड्याला तोंड देत आहेत.

अशा परिस्थितीत प्रॉपर्टी टॅक्स आकारणी ही दुहेरी शिक्षा असल्याचे आमदार लांडगे यांनी सांगितले.

शासनाने सहानुभूती दाखवून तातडीचा निर्णय घ्यावा

“JNNURM आणि PMAY योजनांचा मुख्य उद्देश गरीब कुटुंबांना घरचा आधार देणे एवढाच आहे, त्यांना अतिरिक्त आर्थिक बोजा देणे नव्हे. त्यामुळे चिखली घरकूल प्रॉपर्टी टॅक्स माफी हा निर्णय शासनाने तातडीने घेणे अत्यावश्यक आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली.

राज्यभरातील हजारो JNNURM–PMAY लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल, आणि हा मुद्दा नागपूर अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाच्या जनहिताच्या मागण्यांपैकी एक ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आमदार महेश लांडगे यांचे प्रतिपादन

“चिखलीतील JNNURM घरकुलवासीयांना मुंबईच्या धर्तीवर मालमत्ता करमाफी मिळावी, अशी मागणी मी सभागृहात केली आहे.
रोजंदारी करणाऱ्या या नागरिकांना प्रॉपर्टी टॅक्स भरणे परवडणारे नाही.
तसेच सोयी-सुविधांच्या उभारणीसाठीही शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.”

— महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड