इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफीची रक्कम परत; विधानसभेत महत्त्वाचा निर्णय – आमदार शंकर जगताप

पिंपरी, दि. 10 डिसेंबर :
राज्यातील पर्यावरणपूरक धोरणाला चालना देण्यासाठी लागू केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन टोल माफी निर्णयाची अंमलबजावणी काही महिन्यांपासून होत असूनही समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग आणि अटल सेतू मार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसूल होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या गंभीर विषयाकडे विधानसभेत आमदार शंकर जगताप यांनी लक्ष वेधत वाहनचालकांना वसूल झालेली संपूर्ण टोल रक्कम परत मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

विधानसभेत मुद्दा उपस्थित; सरकारकडून गंभीर दखल

हिवाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तरांच्या तासात आमदार जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सभागृहात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. राज्य सरकारने मे 2025 मध्ये जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत तीन प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 100% टोल माफी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र तरीही अनेक वाहनचालकांकडून टोल आकारला गेला.

याबाबत आमदार जगताप यांनी सभागृहात थेट प्रश्न विचारत टोल वसूली करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? तसेच चुकीने घेतलेली रक्कम परत दिली जाणार का? अशी विचारणा केली. त्यांच्या प्रश्नाला सकारात्मक प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की,
“महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 नुसार समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि अटल सेतू मार्गांवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्णपणे टोल सूट आहे. ही अंमलबजावणी 22 ऑगस्ट 2025 पासून लागू आहे. जर काही ठिकाणी चुकीने टोल वसूल झाला असेल तर संबंधित वाहनचालकांना संपूर्ण रक्कम परत दिली जाईल.”

त्यांनी स्पष्ट केले की, या तीनही महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहन टोल माफी धोरण अमलात आहे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.

अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश — आठ दिवसांत कारवाई

या विषयाची गंभीर दखल घेत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले,
“राज्य सरकारने नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. टोलमाफीची अंमलबजावणी न होणे म्हणजे नागरिकांना दिलेला शब्द मोडणे होय. त्यामुळे पुढील आठ दिवसांत इलेक्ट्रिक वाहनांकडून नियमबाह्य टोल वसूल होऊ नये.”

त्यांच्या या स्पष्ट निर्देशांमुळे हजारो ई-व्हेईकल चालकांना दिलासा मिळाला असून चुकीने वसूल झालेली रक्कम परत देण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वाहनचालकांसाठी मोठा दिलासा – पर्यावरणपूरक निर्णयाला चालना

या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, प्रदूषण कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने इलेक्ट्रिक वाहन टोल माफी धोरण आणले गेले आहे. आता चुकीने भरलेला टोल परत मिळण्याने नागरिकांचा विश्वास वाढणार असून ई-व्हेईकल वापराला चालना मिळेल.

आमदार शंकर जगताप यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत म्हणाले की,
“सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या हितासाठी घेतलेला आजचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रोत्साहनासाठी सरकारने घेतलेली पावले योग्य आहेत. नियमबाह्य टोल वसुलीसाठी जबाबदार कंत्राटदारांवर आवश्यक ती कारवाई होईल.”